ਲੁਧਿਆਣਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਨਵੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਰੋਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਕਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਨਵੇਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ | ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਥਿਤ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ |
