ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ | ਤਸਵੀਰ : ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
<br/>
04-11-2025
ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਡਲ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨੀਤੀ, 2025 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਹੁਣ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 5 ਵਾਧੂ ਅੰਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੋੜੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟਰਾਂਸਫਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ 'ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ' ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ |
1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ |
ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਹਰਿਆਣਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਵੇਸਟਿੰਗ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ | ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ |
ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 'ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੀਤੀ, 2025' ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਈ-ਭੂਮੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ |
ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਸਿਪਾਹੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਾਕ੍ਰਮ) ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ (ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਕਸ਼ਕ) ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ |
ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 'ਫੈਕਟਰੀਆਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2025' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮਹਿਲਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ), ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 9 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤੇ ਤਿਮਾਹੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੀਮਾ 115 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 144 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ |
ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ (ਨਿਯਮ) ਨਿਯਮਾਂ, 1964 ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ, ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 5% 60% ਜਾਂ ਵੱਧ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਊ ਰੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 5,100 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕੋਟਾ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਗਈ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਇਕੁਇਟੀ ਕੋਟਾ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਖੇਤਰ ਐਕਟ, 1963 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
