ਪਟਿਆਲਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁੱਗਲ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਗਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਂਸਦ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਸਾਂਸਦ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 'ਚ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ 35 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਨ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀਮਾਨ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਭਾਨਰੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੌਤਮ ਸਲੂਜਾ, ਦੀਪ ਟੰਡਨ, ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ |
