ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 1 ਸਤੰਬਰ (ਸਤੀਸ਼ ਬਾਗ਼ੀ)-ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਨਰਸਿੰਗ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਪੱਖਪਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਰੰਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਿ੍ਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 3 ਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਸੋਂ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਆਦਿ ਦੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਿਝਕੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇ | ਵਿਧਾਇਕ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |