ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ <br/>

• ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸਨ • ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਧੀਮਾਨ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 31 ਮਈ (ਬਲਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 358-59 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ-ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ (ਐਸ.ਓ.ਪੀ.) ਮਿਆਰੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 20(4) ਅਧੀਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਜਿਹੜਾ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਰਾਹੀਂ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪੀ. ਆਈ. ਐਲ. 131-2025 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 28 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਧੀਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |