ਪਾਣੀ 'ਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
01-06-2025
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਜਲ ਬੋਰਡ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਬਿ੍ਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੂੰਬਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਭਾਭਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ (ਬੀ. ਏ. ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ 1500 ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਮੂਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4406 ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 108 ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਈ ਗਈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਤ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ 30 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ. ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਹੈ ਕਿ 60 ਪੀ.ਪੀ.ਬੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
