ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਮਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ, ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਏ.ਐਨ.ਟੀ.ਐਫ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ | ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2019 ਵਿਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ - ਪੰਜਾਬ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਿਸਟਮ (ਪੀਏਆਈਐਸ) - ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿਚ ਦੋ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਅਗਲੇ-ਪਿਛਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ' ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, 144 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 74.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 104 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਫੋਰਸ ਨੀਲਾਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਡਾ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |
