ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਨੂੰ 'ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ (ਕਰਮਚਾਰੀ) ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਸ਼ਰਮਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਬ੍ਰੇਕ' ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ | ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਮਨਮਾਨੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੰਮ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਕਲਪਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ |
