ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਟੈਨੋ ਬੁੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ 31 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਦਾ ਸੀ ਤੇ 20 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ 'ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਜਾਂਚ' ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਨ.ਆਈ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
