ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ

ਮਮਦੋਟ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡਾ)-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਹਾਂ ਕਾਰਨ ਡੈਮ ਨੱਕੋਂ-ਨੱਕ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਰਾਵੀ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਛੱਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਜਿਥੇ ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿੰਡ (ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ | ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਜਰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਾ-ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੰਘਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ (ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ) ਉਤੇ ਰੇਪਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਉਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਰਾਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਾਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ | ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਫਲੱਡ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪਬ੍ਰੰਧਨ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਾਜ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ | ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |