ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2021 ਵਿਚ ਦਰਜ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ¢ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਧਾਰ ਹੈ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 2021 ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ¢ 2025 ਵਿਚ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ¢ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ¢ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਥੇ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ¢