ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 2017 'ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਭੜਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ | ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ | ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ, ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ, ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 2017 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਚੰਚਲ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ 11 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ 169 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਹ ਖਰਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | 29 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਕਦੋਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਸਨ 169 ਕਰੋੜ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
27-09-2025