ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਦੂਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 128 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੌਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. 23 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ |
