ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1947 'ਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿੱਜੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ' ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਹੜੱਪ ਰਹੇ ਹਨ | ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 1400 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੱਤ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 'ਇਵੈਕੂਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ' (ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਹੈ, ਜੋ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਿਰਵੀਨਾਮੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 29 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ |
