ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007 (7) ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ | ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਬਾਦਲਾ ਗੈਰ ਮੰਨਿਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ 'ਚ, ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ | ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 227 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ |
