ਮੋਗਾ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਮੋਗਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 50 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਗਣਨਾ (ਮੁਨਾਦੀ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਵਸਨੀਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇਵ ਪਿ੍ਆ ਤਿਆਗੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਜੇ ਸੂਦ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਹੈ | ਜੇਕਰ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇਵ ਪਿ੍ਆ ਤਿਆਗੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਛਾੜ ਅਸਹਿਯੋਗ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ |
