ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਡਾ. ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਗਭਗ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੇ ਆਫ਼-ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ 60-40 ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇ ਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਅਖੀਰ 'ਚ ਡਾ. ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ |
