ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ, 24 ਨਵੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ)-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 131ਵੇਂ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਦੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਭਾਵ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 240 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਜਾਂ ਦਾਦਰਾ ਨਗਰ ਹਵੇਲੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਟੀ. 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 60 ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ |
