ਜ਼ੀਰਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ)-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਗੁਰਭਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ-ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂਅ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸਦਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ | ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਪੇਂਡੂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਲਹੁਕੇ ਕਲਾਂ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਾ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਅਸ਼ੋਕ ਮਨਚੰਦਾ ਕੌਂਸਲਰ, ਰਜੇਸ਼ ਵਿੱਜ ਕੌਂਸਲਰ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕੌਂਸਲਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਸਮੀਰ ਭੱਟੀ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਹਰੀਸ਼ ਤਾਂਗੜਾ, ਆਦਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
