ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਜੂਨ (ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲ੍ਹਾਣ): ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ 117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗੂਣਾ 69 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਟਿਕੈਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ-ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਰਨਲ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ 12+ਐੱਫ.ਐੱਲ ਨੇ 95 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢ ਕੇ 1.5 ਗੁਣਾ (95+47.50=143) 143 ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਲ 2024-25 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12+ਐੱਫ.ਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਕੱਢ ਕੇ 1.5 ਗੁਣਾ (78+39=117) 117 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਸਾਲ 12+ ਐੱਫ.ਐੱਲ ਅਨੁਸਾਰ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਕੱਢ ਕੇ 1.5 ਗੁਣਾ (46+23=69) 69 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 32 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ (ਸੀੳਪੀ) ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾਦਾਂ, ਬੀਜ਼ਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਡੀਜ਼ਲ, ਠੇਕਾ, ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾਕਟਰ ਸੁਆਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਸੀ-2 ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀ ਕਰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ |
