ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਸ਼ਰਮਾ): ਭਾਕਿਯੂ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ(ਧਨੇਰ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈੱਨਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਅਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 300 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲੋਂ 16 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੁਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਾ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੱਕ ਢੋਅ ਸਕਣ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਢਾ ਅਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਲਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ | ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਕਿਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਧਨੇਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ |
