ਬਠਿੰਡਾ, 26 ਸਤੰਬਰ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)-ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥ' ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਉੱਧਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ ਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਂਡਮ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ.ਆਰ.ਸੀ. ਅਤੇ ਬੀ.ਆਰ. ਸੀ. ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ. ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ |
