ਟੱਲੇਵਾਲ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਸੋਨੀ ਚੀਮਾ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਵਰਤਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡ ਕੈਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਪੱਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਭਗਤਪੁਰਾ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਹੂਲਤ ਮਾਣ ਸਕਣ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗਿਆ | ਹੁਣ 2025 ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ (ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ) ਦੀ ਏਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
