ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੰਗਾਮੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਸੀਲੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ। ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੱਥ ਵਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਮਦਦ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਈ ਇਸ ਭੀੜ ਬਾਰੇ ਬਹੁੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਥੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੋਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20000 ਕਰੋੜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਲਗਾਏ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 12000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤਸੱਲੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰੰਤ 'ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ 'ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਘਾਲਾਮਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ' ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ. ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲਵੇ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਕ-ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ