18-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-09-2025

ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਲੱਦਾਖ?

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-09-2025

ਲੇਹ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ 10 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾੜਫੂਕ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ 4 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢੇ ਮਾਰੂਥਲ/ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 2019 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਹਨ। ਲੱਦਾਖ 59,146 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਾੜੀ ਕੌਂਸਲਾਂ - ਲੱਦਾਖ ਆਟੋਨੋਮਸ ਹਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ-ਕਾਰਗਿਲ (ਐਲ.ਏ. ਐਚ. ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਐਲ.ਏ.ਐਚ.ਡੀ.ਸੀ.-ਲੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੂਖਮ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕੌਂਸਲਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੇਹ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਠਜੋੜ (ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ) ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 371 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਖੇਤਰ ਲੱਦਾਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਕਾਦਮਿਕ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 244 ਦੇ ਤਹਿਤ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ (ਆਟੋਨੋਮਸ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਜੰਗਲ, ਪਾਣੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਫਾਈ, ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਕਸਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ 2020 ਦੀਆਂ ਲੱਦਾਖ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਬਾਇਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਂਗਚੁਕ 2022 ਤੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੇਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਲੱਦਾਖ (ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ.ਓ.ਐਲ.) ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2010 ਦੇ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ. ਐਮ.ਓ.ਐਲ. ਦੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ. ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ 'ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ' ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਪਾਲ ਦੇ 'ਜੈਨ-ਜ਼ੀ.' ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ 7 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਅਣ-ਐਲਾਨੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਓ.ਐਲ. ਦੇ 9 ਖਾਤਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ 6 ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਇਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵਾਸ (ਡੋਮੀਸਾਈਲ) ਨੀਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਦੌਰ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫਾ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-(ਲੇਖਕ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹੈ)
-ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬਹੁਵਿਧ ਲੇਖਕ ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਓ
Ad Position 24