ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, 31 ਮਈ (ਐਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੌਰਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿ੍ਸਟੀ ਨੋਏਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ 532,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਚਿਤ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੈਰਨ ਟਮਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀਕਰਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
