ਮਾਨਸਾ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)- ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ.ਐਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਬਾਹਕੁਨ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਹੈ | ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠਕ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਧੜਾਧੜ ਤਿੰਨ ਤਾਰਾ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ, ਚਹੁ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਲਬੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਨੇ੍ਹਵਾਹ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਥਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੁਰੰਤ ਦੇਵੇ | ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਜਾਰੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ | ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਕਿ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕੋਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੌਲਤ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗਾਜਾ ਵਿਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਤੇ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨੱਤ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਖਾਰਾ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਝਾਮਕਾ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
