ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ-ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ <br/>

ਮਾਨਸਾ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਬਜਟ ਘਟਾ ਕੇ, ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ 'ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕਲ ਗਾਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 60 : 40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਜਾਵੇ | ਸੰਬੋਧਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿੱਕੀ, ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੂਲੇਵਾਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬੱਲੀ, ਯੂਥ ਆਗੂ ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਆਦਿ ਸਨ |