ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਦਾ ਐਲਾਨ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 40 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਯੋਜਨਾ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਕਿੱਲੋ ਚੀਨੀ, ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ, ਇਕ ਲੀਟਰ ਸਰੋ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇਲ, ਇਕ ਕਿਲੋ ਨਮਕ ਤੇ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਹਲਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਬਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 950 ਕਰੋੜ ਖਰਚੇ ਜਾਣਗੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਗਮ 6 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ ਤਕ ਸੱਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬਜਟ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦ ਸਕਦੇ | ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਔਰਤ ਦਿਵਸ' 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਹੋਈ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ |
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ
ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 12,800 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਲਈ 11,020 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 1800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਮੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 380 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ 19 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਸ. ਚੀਮਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 4406 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 4324 ਲੋਕ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 455 ਵਾਹਨ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਲਟ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ |
ਕੋਵਿਡ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਵਾਲੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ 'ਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ 361 ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਅਲਾਟ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਨਿਬੇੜਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ | ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਪੰਚ, ਪਟਵਾਰੀ ਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ | ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ 5200 ਏਕੜ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਅਤੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਵਿਚ 2800 ਏਕੜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ |
ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਰੁਪਏ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਡੀਮਿਲਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਮਟ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਲਈ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਈ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ |
ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ
ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੂਸਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸ਼ੋਕ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ | 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਅਤੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ | 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ | ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਦੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਮਾਹਿਰ ਹਨ |