ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਆਸਾਰ

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲ
ਖੰਨਾ, 3 ਮਾਰਚ-ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ 'ਗੁਪਤ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ 6 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਭੱਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਤ 4.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐਸ. ਡੀ. ਪੀ) ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ 4.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ | ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਵਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 122 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਖ਼ਰਚ 2.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਸੰਭਵ ਹੈ | ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ 2.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2.60 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵੀਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ
ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਬਜਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗਾ | ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2026-27 ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 12,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1,780 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ |
ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ 1000 ਜਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸੰਭਵ
ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿਚ 1000 ਮਹੀਨਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਇਕੱਠੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮਦ ਲਈ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ' ਸਕੀਮ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ |
'ਪੋ੍ਰਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਮਿਟ 2026'
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜੋ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 'ਪੋ੍ਰਗਰੈਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਇਨਵੈਸਟਰਜ਼ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ' ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ, ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਵਾਰ ਉਦਯੋਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ. ਟੀ., ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਬਜਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮ. ਐਸ. ਪੀ. ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ | ਹੁਣ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ | 2025 ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 13,000 ਕਰੋੜ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਹੁਣ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋਵੇਗਾ |