ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਮਾਰਚ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 16 ਮਾਰਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ | ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅਣ-ਉੱਚਿਤ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਅਤੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ |
