ਬਰਾਬਰ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਹਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਮਗਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਰਚੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਿਆ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1883 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3847 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1166 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 3000 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, 125 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 500 ਮਾਡਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 231 ਪੇਂਡੂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 76000 ਪੇਂਡੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 30,000 ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਲਈ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1780 ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ 4706 'ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਜਾਤ ਦੀ ਕੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ | ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਕ ਪੁਖ਼ਤਾ ਡਾਟਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ., ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਸੁਆਲ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਲੈਕਮੇਿਲੰਗ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲੇ੍ਹ ਜਿੰਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਰਥਾਤ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਵਰੀ -ਮਾਰਚ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤੇ ਪਰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 3-4 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਾਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼. ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |