ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਾਰਡਬੰਦੀ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
02-04-2026
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ' ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਵਿਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ | ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
