2029 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ-ਮੋਦੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਏਜੰਸੀ)-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਹੋਣ | ਸੰਸਦ ਦੇ 16 ਤੋਂ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ (ਫਲੋਰ ਲੀਡਰਾਂ) ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਾਮ 'ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ' ਹੈ, 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 273 ਸੀਟਾਂ ਅÏਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਅÏਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ 2023 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮÏਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕੋਟਾ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2034 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ |