ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ <br/>

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ 7 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ-ਵਿਸਾਖੀ ਮੌਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਥੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਲੋਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਮੰਗੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਗਰਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕੇਵਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਉਂ ਚੁਣਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਦੇ ਰੋਗੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੋਚ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੁੱਝ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਏ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਕ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ | ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ
ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਪਰ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾਨੰਗਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ 'ਤੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਰਾਣਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ, ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਿ੍ਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 2015 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਫੜੇ ਗਏ ਨਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ | ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵਲੋਂ 'ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ' ਦੇ ਪੰਜ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਸਦਨ ਇਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਪਿਆ | ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਵਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਕਾਂਡ ਸਬੰਧੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ | ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਸਦਨ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉ ਮਤੇ, ਕੰਮ ਰੋਕੂ ਮਤਾ ਜਾਂ ਸਵਾਲਾਂ-ਜੁਆਬਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ |
ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ 'ਅਜੀਤ' ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲੇ | ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਕੈਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ | ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਲ ਹੇਠ ਆਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਮਵਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਰ.ਐਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਧਰਮ ਲਈ ਵੱਖਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ | ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ 2-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਪਾਵੇਗਾ | ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੈ |