ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦਿੱਸਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜ਼ਵੀਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਰਗੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ |
