ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ

• ਕਿਹਾ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਫ਼ੈਸਲਾ
• ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪੱਖ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ 'ਦੋ-ਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ' ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਂ ਸਾਰਨੀ (ਮਈ-ਜੂਨ 2025) ਲਈ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਯਮ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ |