‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਦਿਖਾਏ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੋ-ਬਿੱਟੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–‘ਸਤਲੁਜ’ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਿਆਂਇਕ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ’ਚ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਕਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੱਸ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉੱਜੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ’ਚ ਲਗਭਗ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।