ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ : 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
13-07-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 12 ਜੁਲਾਈ-ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਹੁ-ਕਰੋੜੀ ‘ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 2,14,904 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਲਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 2,22,341 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,09,870 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 5,034 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2,14,904 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 6,94,911 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਂਡੂ ਡਿਜੀਟਲ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਰਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨੋਡਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪੜਾਅ-1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਅਧੀਨ 12,668 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12,664 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ 4 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 12,668 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ’ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਰਾਡਬੈਂਡ ਉਪਕਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਧੂੜ ਫੱਕ ਰਹੇ ਹਨ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 12,668 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੁੱਲ 14,07,784 ਫਾਈਬਰ-ਟੂ-ਦਿ-ਹੋਮ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2,14,904 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 14 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 6 ਤੋਂ 7 ਘਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫਾਈਬਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬਕਸਾ ਲਗਾ ਕੇ ‘ਸਰਵਿਸ ਰੈਡੀ’ ਦਾ ਠੱਪਾ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਕਾਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੇਬਲ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਕ ਵਾਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਢਾਂਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ‘ਡੀ’ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਬਿਲਟ, ਆਪਰੇਟ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ । ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤਨੈੱਟ ਪੜਾਅ-1 ਅਤੇ ਪੜਾਅ-2 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ । 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਸੋਰਟੀਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 6,082 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਹਿੱਸੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਸ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 2,22,341 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿਚੋਂ 2,14,904 ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
