ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ

ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜੁਲਾਈ- ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਕ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ, ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ’ਚ ਇਥੋਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ‘ਨਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਰਤ ਆਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ) ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਕ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤਿਕ ਵਾਕਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ., ਜੇ.ਐਮ.ਐਮ., ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਧਵ ਧੜੇ) ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਿਤ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਬਾਗੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਪਾਰਟੀ) ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 28 ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 91ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਬਲਾਕ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਬਾਗੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇਤਾ ਜਾਨ ਪਿਯੂਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਉਧਵ ਧੜੇ) ਦੇ 6 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਘੱਟ ਚਰਚਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ 20 ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ., ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਮੇਤ 40 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਦਨ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਕੁੱਲ 16 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਦਨ ਸਭ ਦਾ-ਰਿਜੀਜੂ
ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ’ਚ ਬੁਲਾਉਣ ’ਤੇ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 6 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ
ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਏਜੰਡਾ 6 ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਹ 2 ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ (ਨਿਯਮ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਬਿੱਲ 2025 ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਅਪਮਾਨ, ਅਨਾਦਰ ਅਤੇ ਗਾਣ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਵਿਕਾਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।