ਭੋਪਾਲ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ (ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ.) ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸਿਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਆਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ (ਭਾਵੇਂ ਜੈਵਿਕ, ਗੋਦ ਲਏ, ਜਾਂ ਸਰੋਗੇਸੀ ਜਾਂ ਏ.ਆਰ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ) ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਔਰਤ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ, ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।ਭੋਪਾਲ ਨੇੜੇ ਜਗਦੀਸ਼ਪੁਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਲਾਮ ਨਗਰ) ’ਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਹੁਣ “ਰਾਮ ਅਤੇ ਰਹੀਮ” ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 342 ਅਤੇ 366 (ਧਾਰਾ 25) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ “ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਬਿਆਨ” ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ; ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ; ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ।ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨਾ ਦੇਸਾਈ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ।
