ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ‘ਜਵਾਬ ਰੱਦ’

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਜਾਗਤਿ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ-2026’ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੱਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਅੱਜ ਇਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮੋਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਜਥੇਦਾਰ) ਪਾਸੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ’ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਿਬੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ । ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵਲੋਂ ਮੁੜ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।