ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸੁਰ ਬੁਲੰਦ

ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਗਸਤ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਰੋਧ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਵਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭੁਪੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ (ਸੰਗਠਨ) ਮੰਥਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁਲੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਫੈਲੀ ਹੈ।ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁਲੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ’ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸੁਲੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਜ਼ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਫੈਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।ਭਾਜਪਾ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧੜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਟਕਸਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਤਾਂ ਚੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।