2014 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ-ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ
ਰਾਂਚੀ, 17 ਅਗਸਤ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)- ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.) ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਪੱਧਰ (ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਲ.) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਏਜੰਸੀ ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਲ. ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਸ਼ਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਸੀ.ਜੀ.ਐੱਲ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਟੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਛੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ.-ਜੇ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਮੰਚ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੰਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
