ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ.ਡੀ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ ਤਾਂ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਸਤੰਬਰ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਲੀਕ ਅਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦੋਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਈ.ਡੀ. ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਬੌਖਲਾਹਟ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ’ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਛਾਲ ਰਹੀ ਹੈ

। ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਟਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਛੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੀ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ 2000, 14 ਮਈ 2012, 25 ਜੂਨ 2013, 17 ਫਰਵਰੀ 2018, 7 ਮਾਰਚ 2018 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ 2022 ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ 2011 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ.ਡੀ. ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 2012 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।