ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਇਕ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਰੈਂਕ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਰਥਾਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਸਿੱਕਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲ, ਮਨੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਉਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ (ਐਨ ਸੀ ਟੀ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।