ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ-ਨੈਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐਨ.ਟੀ.ਏ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ-ਨੈਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨਾ,ਅਨੁਚਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ-ਨੈੱਟ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ-ਨੈਟ ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਅੰਗਰੇਜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਤੋਂ ਜਵਾਬ .....
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
05-09-2026