ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ)-ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ (ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ) ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਫਾਇਰ ਕਾਊਂਟਸ’ ਭਾਵ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 91 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਆਈ ਫੋਰੈਸਟ’ ਨੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਇਕ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 31,447 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 20,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੋ ਲਗਭਗ 37 ਫ਼ਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਦਿਨ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ (ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1.30 ਵਜੇ ਤੱਕ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੜੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।