ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ-ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 7 ਸਤੰਬਰ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 85,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਗਏ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੰਚਿਤ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰੇਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।