![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ -ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਕਿਆਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ਼. ਕੋਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਕੀ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ?। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ,
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਮਗਰਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚਾ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ, ਜਿਸ ਨਾਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦੇਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਚੋਣ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ
ਜਦਕਿ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਮਿਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ’ਚੋਂ 14191 ਕਰੋੜ ਰੁ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਮਗਰਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ 4500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ 85000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ.ਏ. ਦੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 51 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਖ਼ਰਚੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 80 ਤੋਂ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
